मुंबईः राज्यातील आमदारांना मुंबईत घरे देण्याचा निर्णयावर मोठ्याप्रमाणात टीका होत आहे. विरोधकांनी राज्य सरकारच्या या निर्णयावर सडकून टीका केली आहे. तर, सर्वसामान्य जनतेनंही या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. या सर्व घटनानंतर आता या निर्णयाचा फेरविचार होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. तसे संकेत राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी दिले आहेत. आज मुंबईत प्रसारमाध्यमांसोबत बोलत असताना त्यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे.
आमदारांच्या घरांच्या घोषणेबाबत गैरसमज झाला. ती घरं मोफत दिली जाणार नाहीत. ज्या आमदारांची मुंबईत घरं नाहीत, त्याच आमदारांना या योजनेचा लाभ होणार आहे, असं अजित पवार यांनी म्हटलं आहे. तसंच, योजनेबाबत गैरसमज होत असतील तर तो निर्णय थांबवला जाईल, कदाचित तसा विचारही केला जाईल, असंही अजित पवार यांनी म्हटलं आहे. आमदारांच्या घरांच्या घोषणेबाबत चुकीचा मेसेज गेला. ती घरे मोफत दिली जाणार नाहीत. जसं म्हाडाकडून वेगवेगळ्या कोट्यातील लोकांना घरं दिली जातात. त्यातूनच आमदारांना घरं दिली जाणार आहेत. ज्या आमदारांची मुंबईत घरं नाहीत. त्याच आमदारांना या योजनेचा लाभ होणार आहे, असं अजित पवारांनी म्हटलं आहे.
वाचाः ३१ मार्चनंतर एसटी कर्मचाऱ्यांवर काय कारवाई होऊ शकते?; अजित पवारांनी स्पष्टच सांगितलंआमदारांच्या घरांबाबतची घोषणा झाली. ती गैरसमजुतीनं झाली. आमच्या गृहमंत्र्यांनी सांगताना ३०० घरं आमदारांना देणार असं सांगितलं. जनतेला वाटलं की, ती घरं मोफत देणार. वास्तविक तो मोफतचा प्रश्नच नव्हता. म्हाडाची घरं देताना लकी-ड्रॉ काढून आपण ती लोकांना देत असतो. पण पूर्वीच्या काळात एक अधिकार मुख्यमंत्र्यांना असायचा की, १० टक्के घरं तातडीची गरज असणाऱ्यांना दिली जायची. त्यात लोकप्रतिनिधी, पत्रकार, खेळाडू अशी वेगवेगळ्या क्षेत्रातील लोकांचा समावेश असायचा. कालांतरानं ही योजना बंद करण्यात आली. आता मात्र म्हाडामार्फत काही टक्के लोकांना देण्याचा अधिकार आहे. पण याबाब खूपच चर्चा रंगल्या. या निर्णया विरोधात सोशल मीडियात भूमिका मांडण्यात आल्या. त्यानंतर शरद पवारांनीही या निर्णयावर आपली भूमिका स्पष्ट केली. तसेच, नाना पटोलेंनीही काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट केली आहे. मुख्यमंत्रीही यावर निर्णय घेतील, असं अजित पवार यांनी म्हटलं आहे.
वाचाः नाना पटोलेंचे वकिल सतीश उके ईडीच्या ताब्यात; जमिनीच्या व्यवहारांबाबत कारवाईआमदारांच्या घरांबाबत कारण नसताना गैरसमज होत असतील, तर तो निर्णय थांबवलाही जातो. कदाचित तसाही विचार. कदाचितच, मी खात्री देऊ शकत नाही. तसाही विचार केला जाईल. पण ही घरं मोफत नाहीत. त्यांची ठरवलेल्या किमतींतच घरं देण्याचा विचार होता. पण एवढा विरोध होत असेल, तर ते होणार नाही, असे संकेत अजित पवारांनी दिले आहेत.
महत्तवाचा लेखshiv sena ncp : भाजपबाबत राष्ट्रवादी ‘सॉफ्ट’ का? मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची शरद पवारांकडे नाराजी
