ठाणे (प्रतिनिधी) : मागील सरकारच्या काळात 10 पेक्षा कमी पटसंख्या असणाऱ्या शाळा बंद करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या मात्र महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यानंतर ते प्रस्ताव बारगळले मात्र आता राज्य सरकारने २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांचे इतर ठिकाणी समायोजन करून त्या बंद करण्याचा पुन्हा एकदा विचार केला आहे, त्यामुळे राज्यभरातील शिक्षकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या शाळा बंद झाल्या तर पुन्हा अतिरिक्त शिक्षकांची संख्या वाढणार असून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनादेखील शिक्षणासाठी मोठी पायपीठ करावी लागणार आहे.
राज्यात 2012 पासून शिक्षक भरतीवर बंदी असली तरी अनेक शिक्षकांचे समायोजन झाले नसल्याचे चित्र राज्यात आहे, मात्र आता नवीन बातमीनुसार 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असणाऱ्या शाळांचे इतर ठिकाणी समायोजन करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. या शाळा बंद झाल्या तर पुन्हा अतिरिक्त शिक्षकांची संख्या वाढणार असून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनादेखील शिक्षणासाठी मोठी पायपीठ करावी लागणार आहे.
राज्य सरकारकडून घेण्यात येणारे संबंधित निर्णय अत्यंत दुर्दैवी असल्याची भूमिका राज्यातील शिक्षकांनी मांडली आहे. या निर्णयाला कडाडून विरोध केला जाणार असून, तातडीने हा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी ‘अॅक्टिव्ह टीचर्स महाराष्ट्र’ संघटनेच्या शिक्षकांनी केली आहे.
राज्यातील वीस पटसंख्येच्या आतील शाळा बंद करण्याची सुरू असलेली तयारी अतिशय दुर्दैवी आणि प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणात अडथळे निर्माण करणारी आहे. केंद्र सरकारच्या शिक्षण हक्क कायद्याची (आरटीई) पायमल्ली करणारा हा निर्णय आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण उपलब्ध करून देण्याविषयी तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु, शाळा बंद झाल्यास हा हक्क विद्यार्थ्यांपासून हिसकावला जाईल व गोरगरीब, वंचित, शेतकऱ्यांची मुले, मुली शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर जातील, अशी भिती शिक्षकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
जिल्हा परिषद किंवा सरकारी शाळांच्या पाठीशी उभे राहण्याची वेळ असताना कमी पटसंख्येचा शाळा बंद करण्याचा घातलेला घाट शाळा व शिक्षकांचे खच्चीकरण करणारा व त्यांना निराशेच्या गर्तेत लोटणारा ठरणार आहे. कल्याणकारी राज्य म्हणून शिक्षणावर केला जाणारा खर्च हा खरेतर उद्याच्या येणाऱ्या सुजाण आणि सुदृढ पिढीसाठी केलेली गुंतवणूक ठरणार आहे. ही गुंतवणूक वाढवण्याऐवजी बचतीच्या नावाखाली शाळाच बंद करण्याचा घेतलेला निर्णय दुर्दैवी आहे. हा निर्णय मागे न घेतल्यास राज्यभर आंदोलन केले जाईल.
