मुंबई : केंद्र सरकारच्या ‘डिजिटल इंडिया’ उपक्रमामुळे डिजिटल तंत्रज्ञानाचा विस्तार झाला असून त्याचा आवाका वाढला आहे. विशेषतः ग्रामीण भागात आणि विमा विभागात हे दिसून आले आहे. ७५० दशलक्ष स्मार्टफोन वापरकर्त्यांसह देशात डिजिटल क्रांती झाली आहे.
डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे ग्राहकांना उत्पादने किंवा सेवा मिळवण्यासाठी लांबचा प्रवास करण्याची गरज राहिलेली नाही. डिजिटल पेमेंट आणि विशेषतः ‘यूपीआय’ने पेमेंट आणि खरेदी व्यवहारांच्या क्षेत्रात क्रांती केली आहे. यामुळे ग्राहकांना विक्री किंवा सेवेच्या वेळी प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याची गरज नाहीशी झाली आहे. बदलत्या तंत्रज्ञानाने विमा कंपनीच्या अनेक पैलूंवर सकारात्मक परिणाम केला आहे. जीवन विमा कंपन्यांनी सुलभ दावे निपटारा करण्यासाठी अनेक तंत्रज्ञानावर आधारित प्रक्रिया तयार केल्या आहेत.
l indiaविमा कंपन्यांसाठी ‘आधार’ची ‘ई-केवायसी’ मंजुरी ग्राहकांच्या तत्काळ आणि सुरक्षित व्यवहारासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. पॉलिसी एकत्रीकरणातले हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे, जेणेकरून विमा एजंटना कागदोपत्री जास्त काम करावे लागणार नाही आणि हे काम फोटो अपलोड करणे आणि ओटीपीसारख्या सोप्या पर्यायांद्वारे सहज केले जाऊ शकते. प्रमाणित ‘ई-केवायसी’ एजन्सी शोधणे कठीण काम आहे. दोन्हींपैकी एकासह भागीदारीमुळे कव्हर मिळण्याची शक्यता मोठ्या प्रमाणात वाढते. हे ग्रामीण भागातही दिसून येते कारण तिथे आता लोकांकडे ‘आधार’सारखी मूलभूत कागदपत्रे आहेत.
सातत्याने गुणोत्तर प्राप्त करणे हे तंत्रज्ञान वापरकर्त्यांना सहज नूतनीकरण प्रीमियम भरण्यास मदत करते की नाही यावर अवलंबून असते. स्मार्टफोन बँकेच्या ‘इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरिंग’ सेवेला लिंक केल्यामुळे वेगवान सेवेला नक्कीच चालना मिळाली आहे. त्यामुळे प्रीमियम सहज आणि कोणत्याही शुल्काशिवाय स्वयंचलित पध्दतीने डेबिट होऊ शकतो. यामुळे ग्रामीण बाजारपेठांमध्ये, विशेषत: बँका किंवा विमा कंपन्या नसलेल्या भागात, पॉलिसी सुरू ठेवण्यात सर्वात मोठा फरक पडतो. ग्राहकांना या सुविधा मिळतात. ग्रामीण भागातल्या दाव्यांना प्रतिसाद देण्याच्या पद्धतीत मोठा बदल झाला आहे. तंत्रज्ञानाने वेग आणि स्पष्टता वाढवली आहे आणि हे सर्व घटक एकत्र आल्यास कंपन्या व्यवहारांवर अधिक लक्ष केंद्रित करू शकतील.
