राज्यातील ६० हजार शिक्षक – शिक्षकेतरांना होणार लाभ
मुंबई (प्रतिनिधी ) : राज्यातील विनाअनुदानित शाळा निधीअभावी बंद पडण्याच्या मार्गावर असून त्या शाळांमधील शिक्षक – शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन गेल्या अनेक वर्षांपासून थांबले आहे. त्यामुळे या शाळा पुन्हा सुरळीतपणे सुरु व्हावे यासाठी राज्य सरकारने मोठे निर्णय घेतले आहे. राज्यातील अनुदानास पात्र ठरलेल्या विनाअनुदानित शाळांच्या वाढीव अनुदानाची शालेय शिक्षणमंत्री दिपक केसरकर यांनी आज घोषणा केली.
ज्या शाळा २० टक्के अनुदानावर आल्या आहेत, त्यांना वाढीव ४० टक्के तर त्यापुढील अनुदानावर असलेल्यांना वाढीव अनुदान दिले जाणार आहे. यासाठी १ हजार १६० कोटी रूपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून त्याचा ३ हजार ३३७ शाळा आणि १५ हजार ७४२ वर्गतुकड्यांवरील सुमारे ६० हजार शिक्षक आणि शिक्षकेतरांना होणार लाभ होणार आहे.
राज्यातील विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षकांनी अनुदानाच्या मागणीसाठी गेल्या काही दिवसांपासून आझाद मैदानात आंदोलन सुरु केले आहे. त्यानुसार अनुदानास पात्र ठरलेल्या घोषित आणि अघोषित शाळांना अनुदान मंजूर करण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार राज्यातील ७७१ शाळांमधील व ७६८३ तुकडयांवर कार्यरत २२ हजार ९६० शिक्षक,शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सरसकट २० टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. त्याकरीता प्रतिवर्ष रु. ४२९.३१ कोटी खर्चाची तरतूद करावी लागणार आहे. ज्या शाळा २० टक्के अनुदानावर आल्या आहेत, त्यांतील २००९ शाळांमधील व ४१११ तुकडयांवर कार्यरत २१ हजार ४२३ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वाढीव २० टक्के (एकूण ६० टक्के) अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. त्याकरीता प्रतिवर्ष रु. ३७५.८४ कोटी खर्च होणार आहे.
